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लालू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

रांची. चारा घोटाले में सजायाफ्ता रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट में लालू यादव की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू की ओर से 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी थी। लालू ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिए चारा घोटाले के चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में कोर्ट से जमानत की मांगी थी। उन्होंने याचिका में बढ़ती उम्र, बीमारियों का हवाला दिया था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2019 को लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद ने दिसंबर में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया था कि जमानत के लिए दायर याचिका में लालू की ओर से कोई नया ग्राउंड नहीं दिया गया है, इसी ग्राउंड पर पिछली बार उनकी याचिका खारिज की गई थी। इसके अलावा उन्होंने सजा की आधी अवधि अभी जेल में नहीं बिताई है इसलिए उनकी याचिका अस्वीकार की जाती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने कहा कि मामले में लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उन्हें इस स्टेज में जमानत नहीं दी जा सकती। इस मामले में लालू प्रसाद और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद चार जनवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजीआई राजीव सिन्हा व अधिवक्ता नीरज कुमार ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वे मुख्य आरोपी हैं, मामले की जानकारी उनके संज्ञान में आई इसके बाद भी वे चुप रहे और सरकारी खजाना को लूटने दिया। उन्हें जमानत नहीं दी जाए।

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